लोकसेवा केंद्र पर मनमानी से भटक रहे आवेदक संचालक को नोटिस की तैयारी

जबलपुर। लोकसेवा केंद्र की स्थापना लोगों से एक निर्धारित शुल्क लेकर उनके आवेदन के अनुसार उन्हें सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। लेकिन इन दिनों लोकसेवा केंद्र मनमानी का शिकार है। यहां आवेदन के लिए आने वालों को यहां से वहां भटकाया जा रहा है। ऐसे मामलों की जानकारी जिम्मेदारों तक भी पहुंच चुकी है, जिनकी ओर से कार्रवाई की बात कही जा रही है। वैसे तो सीधे तहसीलों में लोकसेवा केंद्र लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थापित हैं। लेकिन जमीन-जायदाद संबंधी पुराने दस्तावेजों की नकल, ख्सरा, खतौनी सहित कई प्रकार की अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए आवेदकों को जिला मुख्यालय के लोकसेवा केंद्र का रूख करना पड़ता है। लोग अपने सारे काम छोड़कर जिला मुख्यालय आते हैं। समय व पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उनसे आवेदन नहीं लिए जाते। उनको किसी अगली तारीख में आने के लिए कह दिया जाता है। खास तौर पर लंच के बाद जो आवेदक आते हैं उनको काम की अधिकता या सर्वर की परेशानी बताकर लौटा दिया जाता है।

फिर दलालों की एंट्री:

सैकड़ों रुपये फूंकने के बाद पूरा दिन बर्बाद करने के बाद जब आवेदक के पास कोई चारा नहीं रह जाता, तो लोकसेवा केंद्र परिसर के आस-पास ही मंडराने वाले दलाल ऐसे आवेदकों से संपर्क करते हैं और उनसे मनमानी रकम ऐंठकर उनका काम कराते हैं। इस सांठगांठ में लोकसेवा केंद्र के करिंदों पर भी अंगुली उठ रही हैं।

जिम्मेदारों से हुईं शिकायत:

इस अनियमितता को लेकर कुछ पीड़ितों ई-गर्वनेंस में भी शिकायत की। जहां से उचित कार्रवाई की बात कही जा रही है। बताया जाता है कि इस मामले में लोकसेवा केंद्र प्रभारी और ई-गवर्नेंस के जिला प्रबंधक ने भी केंद्र के संचालन से जुड़े लोगों को समक्ष बुलाकर फटकार लगाई और कार्रवाई की चेतावनी दी।

इन्होंने यह कहा…

मुझे अपनी पारिवारिक जमीन की नकल निकलवाना थी। जब मैं आवेदन के लिए लोकसेवा केंद्र पहुंचा तो वहां मौजूद व्यक्ति द्वारा कह दिया गया कि शनिवार को आएं, आज जमा नहीं हो सकता।

-केके मिश्रा, आवेदक

मुझे जमीन से संबंधित नकल और कुछ अन्य दस्तावेज चाहिए थे, लेकिन मुझसे आवेदन लेने से मना कर दिया गया। इसकी शिकायत भी मेरे द्वारा ई-गर्वनेंस के जिला प्रबंधक से की गई है।

-सुरेंद्र कुशवाहा, आवेदक

यह बात सही है कि इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इसे लेकर लोकसेवा केंद्र संचालक को नोटिस देने के लिए कहा गया है। अगर सेवाओं में सुधार नहीं आता तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

-चित्रांशु त्रिपाठी, जिला प्रबंधक ई-गर्वनेंस