निगम की वेबसाइट पर दिखेगी अवैध कालोनियों की सूची उसे देखकर ही खरीदें घर

इसके लिए भवन शाखा के अधिकारियों ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है और सूचियां भी तैयार करा ली गईं हैं। 31 दिसंबर 2016 से पहले काटी गईं 223 अवैध कालोनियों को निगम ने वैध भी कर दिया है। दरअसल, अवैध कालोनियों को लेकर नगर निगम में आम लोगों द्वारा पूछताछ करने में इजाफा हुआ है। इसके अलावा सूचना के अधिकार के तहत लोग आवेदन लगाकर अवैध कालोनियों के संबंध में तरह-तरह की जानकारियां भी मांग रहे हैं। इससे बाकी बची अवैध कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया में देरी हो रही है। इसको देखते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि इन कालोनियों की सूची सहित अन्य जानकारियां निगम की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में अपलोड कर दी जाएं। इससे कोई भी व्यक्ति इन कालोनियों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए नगर निगम आयुक्त किशोर कान्याल के निर्देश पर सिटी प्लानर पवन सिंघल ने भवन शाखा को आदेश दिए हैं कि यह सूची वेबसाइट पर जल्द से जल्द डाल दी जाए, ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें।

एबीपीएएस-2 में भी कराया उल्लेख

– निगम ने भोपाल स्तर पर आटोमेटिक बिल्डिंग परमिशन सिस्टम (एबीपीएएस)-2 में भी वैध हो चुकी कालोनियों में भवन निर्माण की स्वीकृति देने की व्यवस्था कराई है। 10 दिन पहले भोपाल मुख्यालय को भेजे गए पत्र में सभी 223 कालोनियों में भवन निर्माण की स्वीकृति देने के लिए साफ्टवेयर में परिवर्तन कराने की मांग की गई है। अभी तक वैध की गई कालोनियों में आठ लोगों ने कंपाउंडिंग शुल्क जमाकर कराकर भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त की है।

ऐसे चली कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया

राज्य शासन के निर्देश पर नगर निगम के अधिकारियों ने ग्वालियर में 31 दिसंबर 2016 तक बनाई गईं 696 अवैध कालोनियों को चिह्नित किया था। इसमें से 429 कालोनियों को वैध करने के लिए पात्र पाया गया, जबकि 267 कालोनियों में ग्रीन बेल्ट सहित अन्य नियमों का उल्लंघन होने के कारण इन्हें अपात्र कर दिया गया। पहले चरण में निगम ने 110 कालोनियों को वैध किया था, जबकि दूसरे चरण में 58 कालोनियों को वैध किया गया। अभी तक कुल 223 कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया की जा चुकी है। हाल ही में निगम ने 47 कालोनियों के लिए अधिसूचना का प्रकाशन कराकर दावे-आपत्ति मंगाए हैं।

वेबसाइट पर दर्शाने जा रहे हैं

हम अभी शुरुआत में 31 दिसंबर 2016 तक चिह्नित की गईं 429 कालोनियों की जानकारी वेबसाइट पर दर्शाने जा रहे हैं। इसके बाद अगले चरण में 2016 के बाद चिह्नित की गईं अवैध कालोनियों की जानकारी भी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि लोग सचेत हो सकें।

पवन सिंघल, सिटी प्लानर नगर निगम