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मध्यप्रदेश

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसान अब 25 मार्च तक करा सकेंगे पंजीयन

भोपाल। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसान अब 25 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। सरकार ने वर्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गेहूं उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य योजना का लाभ दिलाने के लिए पंजीयन पोर्टल को 22 से 25 मार्च तक खोलने का निर्णय लिया है।

अभी तक 14.85 लाख किसान पंजीयन करा चुके हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन 25 मार्च को इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और भोपाल संंभाग से प्रारंभ होगा। बाकी संभागों में खरीदी एक अप्रैल से प्रारंभ होगा।

खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य दो हजार 125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदने के लिए किसानों का पंजीयन 28 फरवरी तक करने का निर्णय लिया था।

कलेक्टरों की मांग को देखते हुए यह अवधि बढ़ाकर पांच मार्च कर दी थी। पिछले दिनों प्रदेश में हुए वर्षा के कारण गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। सरकार किसानों को राहत दिलाने के लिए सर्वे करा रही है और प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राजस्व परिपत्र पुस्तक के प्रविधान अनुसार राशि दी जाएगी।

इसके साथ ही यह निर्णय भी लिया गया है कि गेहूं उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का लाभ दिलाने के लिए पंजीयन पोर्टल सीमित अवधि के लिए एक बार फिर खोला जाए। विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों का पंजीयन नहीं हुआ है, उनका पंजीयन कराया जाए।

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