ऊर्जा मंत्री ने समझी गाइडलाइन जिले में दो व 423 लोकेशन पर 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी
ग्वालियर। नई कलेक्टर गाइडलाइन 2023-24 के दावे-आपत्तियों को फाइनल करने के लिए रविवार को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट में बैठक हुई। इसमें अंतिम तौर पर जिले में दो प्रतिशत और 423 लोकेशनों पर 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी पर सहमति बनी। गाइडलाइन के लिए जिला मूल्यांकन समिति का कार्य जिलास्तर पर पूरा हो चुका है। अब प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन समिति के लिए भोपाल भेजे जाएंगे।
ऊर्जा मंत्री सहित इस बार आईं कुल 15 आपत्तियों को लेकर बैठक मे प्रजेंटेशन हुआ और सभी पर विस्तार से चर्चा हुई। ऊर्जा मंत्री ने अकबरपुर, पुरानी छावनी, बरा और शंकरपुर में पिछली साल तीन से चार गुना गाइडलाइन बढ़ाने को लेकर सवाल पूछा और कहा कि इस बार ऐसा न किया जाए। वहीं उन्होंने गाइडलाइन के कार्य को बारीकी से समझा। शहर में इस बार जो वृद्धि की गई है, उसमें नए ग्वालियर के साथ हाईवे से सटे इलाके शामिल हैं। यहां कहीं पांच प्रतिशत तो कहीं दस प्रतिशत, इस तरह कुल 25 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में ऊर्जा मंत्री के साथ कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त किशोर कान्याल,एडीएम एचवी शर्मा, वरिष्ठ जिला पंजीयक डा दिनेश गौतम,सब रजिस्ट्रार अशोक शर्मा, कपिल व्यास सहित एसडीएम स्तर के अधिकारी भी शामिल रहे। बैठक में एक एक आपत्ति पर चर्चा कर सहमति बनाई गई।
1840 लोकेशनों पर कोई बदलाव नहीं
नई कलेक्टर गाइडलाइन में 1840 लोकेशनों पर कोई बदलाव नहीं है। जिले में कुल 2280 लोकेशनों में 423 लोकेशनों पर ही 25 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की गई है। इसमें अलग- अलग वृद्धि है। इसके अलावा इस बार भोपाल से जो डाटा आया था, उसमें गाइडलाइन से ज्यादा लोकेशनों पर रजिस्ट्री होने के बारे में बताया गया था। इन्हें पालिगन में मर्ज किया गया है और पास-पास के इलाके के रेट एक करने के लिए ऐसा किया गया है। संपदा की नई गाइडलाइन के तहत ऐसा किया गया है।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि दो मंजिल इमारत कार्मशियल है और तीसरा तल पर रिहायशी बनाया जाए तो उसे कार्मशियल में गिन लिया जाता है यह ठीक नहीं है। इसपर अधिकारियों ने बताया कि यह पंजीयन विभाग के साफ्टवेयर का मामला है और भोपाल स्तर पर इसका समाधान किया जा सकता है। ऊर्जा मंत्री ने विभिन्न लोकेशनों पर गाइडलाइन में वृद्धि का कारण भी पूछा जिसपर अधिकारियों ने अपने अपने तर्क दिए। नगर निगम आयुक्त किशोर कान्याल: नगर निगम आयुक्त ने कहा कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में जमीन की कीमतों में विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए । टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जेडी वीके शर्मा: ज्वाइंट डायरेक्टर वीके शर्मा ने बैठक में कहा कि जहां रेट कम है और कहीं ज्यादा है इसको लेकर गाइडलाइन में काम होना चाहिए।
