चुनावी साल में सरकार की युवाओं पर नजर:23 मार्च से युवा नीति होगी लागू, पोर्टल भी लॉन्च करेंगे सीएम शिवराज
पोर्टल भी लॉन्च करेंगे सीएम शिवराज
मध्यप्रदेश में चुनावी साल में युवा नीति तैयारी की गई है। इसकी शुरुआत 23 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। वे भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाली यूथ महापंचायत में युवा नीति के साथ युवा पोर्टल लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारी शुरू कर दी हैं। उधर, लागू होने वाली युवा नीति को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है।
जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में 17 से 35 आयु वर्ग के युवा महापंचायत में शामिल होंगे। साथ ही, कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के जरिए प्रदेश के लाखों युवा भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री युवाओं से भी संवाद करेंगे। नीति में शिक्षा के साथ कौशल, रोजगार, खेल समेत उद्यमिता के साथ युवा नेतृत्व को फोकस किया गया है। नीति में जिला स्तर पर युवा संसाधन केद्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
युवाओं के सुझावों पर बनी युवा नीति
युवा नीति को लेकर सरकार ने सुझाव मांगे थे। प्रदेशभर से 3 हजार 18 सुझावों पर मंथन किया गया। इसमें सर्वाधिक सुझाव भी रोजगार से संबंधित रहे। संबंधित विभागों तक सुझाव पहुंचाए गए। इसके बाद विभागों ने सुझावों की रिपोर्ट तैयार की। फिर अंतिम खाका तैयार करने नीति के लिए बनाई आधा दर्जन विभागों की संयुक्त समिति ने मुहर लगाई। नीति का खाका भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने पेश किया गया। सीएम शिवराज ने जिला स्तर पर युवा संसाधन केंद्र स्थापित करने संबंधित प्रावधान का निर्देश अधिकारियों को दिया था।
इन विभागों ने तैयार किया खाका
नीति तैयार करने में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा, एमएसएमई, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास, जनसंपर्क, लोक निर्माण, जल संसाधन और पर्यावरण विभाग शामिल रहे। इसके अलावा, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद और नेहरू युवा केंद्र से भी सुझाव मांगे गए थे।
जानें, क्या है मध्यप्रदेश की नई युवा नीति
- नीति का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और क्षमताओं को विकसित करना है।
- नीति में खेलों को भी बढ़ावा दिया गया है। ग्रामीण अंचलों के युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने के साथ प्रदेश में पहचान दिलाने के लिए जोर दिया गया है।
- कौशल विकास की शिक्षा पर जोर दिया गया है। जिला स्तर पर विकास केंद्रों को अपग्रेड करने संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
- स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को सरकार हर प्रकार की मदद उपलब्ध कराएगी। कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए सरकार का जोर होगा।
- ग्रामीण अंचलों में स्थानीय स्तर पर ही सरकार सहायता उपलब्ध कराने संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
- नीति के तहत युवा उद्यमियों के उत्पादों को विदेशों में तक पहुंचाने संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
