मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश किया, नहीं लगेगा कोई नया टैक्स,
आठवीं तक के बच्चों को फ्री में मिलेगा दूध

MP Budget 2026: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश कर दिया है. यह बजट मध्य प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट है. इस बजट में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया है. जिसमें लाडली बहनों के लिए 23,882 करोड़ का प्रावधान, 5700 महिला हॉस्टल का प्रस्ताव रखा गया है.
वहीं बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि ये PM मोदी के सपने को साकार करने वाला बजट है. हर नारी को न्याय हमारी सरकार का उद्देश्य है. हम देश के तीसरे युवा प्रदेश हैं। युवाओं के हाथ को काम मिले ये हमारा संकल्प है.
बजट में महिलाओं को क्या मिला?
- 5700 महिला हॉस्टल शहरों में प्रस्तावित
- महिला सशक्तिकरण के लिए प्रभावशाली योजनाएं
- लाडली बहनों के लिए 23,882 करोड़ का प्रावधान
- लाडली बहना योजना में 1.25 लाख रजिस्ट्रेशन
- लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1801 करोड़ का प्रावधान किया गया.
- 52.29 लाख बालिकाओं को लाभ मिला
- आंगनबाड़ी केंद्र को विकसित किया जा रहा है
- नारी स्वाभिमान एवं छात्रों को दुग्ध का पैकेट मिलेगा
- 700 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया.
- एमपी को देश की मिल्क कैपिटल बनाना है लक्ष्य
- सड़कों की मरम्मत के लिए 12960 करोड़ रुपये
- आयुष्मान योजना के लिए 2139 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
- 4 हजार सरदार पटेल कोचिंग खोलने का लक्ष्य
- 16451 युवाओं को उद्यम क्रांति योजना के तहत लोन दिया जाएग
- 6 शहरों में 472 ई-बसें शुरू की गई हैं
- 5 करोड़ 88 लाख पौधे लगाएगी सरकार
- उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ के लिए 13851 करोड़ रुपये
- आने वाले पांच साल में 10 लाख नए पीएम आवास बनाएंगे
- नारी कल्याण योजनाओं के लिए 127555 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
- भोपाल और इंदौर में शुरू हो चुकी है मेट्रो रेल सुविधा
- जीरामजी योजना के लिए 10440 करोड़ रुपये
- पीएम आवास योजना के लिए 6850 करोड़ रुपये
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए 400 करोड़ रुपये
- पुलिस विभाग के लिए 14306 करोड़ रुपये का प्रावधान
- सीएम तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये
- पीएम जनमन योजना के लिए 900 करोड़ रुपये
- मध्य प्रदेश में कोई नया टैक्स लागू नहीं किया गया है
- 1 अप्रैल से तलाकशुदा बेटी को भी परिवार पेंशन दी जाएगी
- मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत रहेगा
- एमबीबीएस के लिए 2850 नई सीटें बढ़ाई जाएंगी
- बजट में बुंदेलखंड इंडस्ट्रीयल पैकेज तैयार किया जाएगा
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आठवीं तक के बच्चों को फ्री में मिलेगा दूध
इस बजट में “यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना” के अन्तर्गत कक्षा 8 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को अतिरिक्त पोषण प्रदाय के उद्देश्य से टेट्रा पैक में दुग्ध देने की बात कही गई है. वर्ष 2026-27 में इस योजनान्तर्गत 80 लाख विद्यार्थियों को दुग्ध पैकेट वितरित किये जाने का लक्ष्य है.
प्रदेश के बजट में सिंहस्थ 2028 के लिए मोहन सरकार की तरफ से 13 हजार 851 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है. वित्त मंत्री ने लक्ष्य तय किया है कि वित्त वर्ष 2026-27 में ही सिंहस्थ से जुड़े हुए सभी बडे़ काम पूरे कर लिए जाए.
मोहन यादव सरकार में वित्त मंत्री जगदीस देवड़ा ने आज अपने कार्यकाल का तीसरा बजट किया. इस बार के बजट में सरकार ने किसानों के लिए कई महत्वाकांक्षी परिजोजनाओं की शुरूआत की हैं.
1,00,000 सोलर सिंचाई पंप लगाने का लक्ष्य- जगदीश देवड़ा
कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई की आवश्यकता सर्वोपरि है. किसानों को स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन की योजना अंतर्गत 1,25,000 ट्रांसफार्मर स्थापित है. सिंचाई के लिए ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति करने के लिए प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में रुपये 3000 करोड़ की लागत से 1,00,000 सोलर सिंचाई पंप किसानों को उपलब्ध कराया जाना लक्षित है.

